प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण, PM Swamitva Yojana

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PM Swamitva Yojna Online Registration 2024-: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी “प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना” की जानकारी देंगे। संपूर्ण भारत देश ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करता है। पूरे देश में आने वाली सभी आधारभूत वस्तुओं के लिए भारत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर रहता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के लिए कोई ना कोई नया कदम उठाए ही जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा जाए तो जमीन को लेकर मतभेद सदियों से चले आए हैं।

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PM Swamitva Yojana 2024

जमीन के इस मतभेद को दूर करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व में एक नई सरकारी योजना लाई गई है। जिसकी मदद से पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को अत्यधिक मजबूती प्राप्त होगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी भी जमीन मौजूद है, उसका पूरा ब्यौरा अथवा लेखा-जोखा सरकार के कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा। नीचे हम आपको PM Swamitva Yojna 2024 Online Application/Registration | Check Scheme Benefits, Eligibility & Documents List | पीएम स्वामित्व योजना पात्रता और दस्तावेज सूची की पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 क्या है?

PM Swamitva Yojna Details – इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्य के राजस्व विभाग, राज्य के पंचायती राज विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

  1. इस योजना के तहत गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का लेखा-जोखा रखा जाएगा। ताकि गांव में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उस संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन प्राप्त हो सके।
  2. यह घोषणा सरकार द्वारा देश के सभी सरपंचों के साथ मिलकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी कर दी गई।
  3. इस योजना को सरल रूप देने के लिए मोदी सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है।
  4. इस पोर्टल के जरिए सभी ग्राम पंचायतों के फंड और उनके सभी प्रकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा साथ ही पंचायत के कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।
  5. नीचे खंड में हम आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे पंजीकरण भर सकते हैं कि जानकारी देंगे।
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पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण-

PM Swamitva Yojna Online Application/Registration – हालांकि पीएम स्वामित्व योजना लागू करते समय इसकी पोर्टल की घोषणा तो कर दी गई है परंतु अभी इसकी ऑफिसियल वेबसाइट बनकर तैयार नहीं हुई है।

  • वेबसाइट का लिंक प्राप्त होते ही आप इसमें लॉगिन करके अपनी यूजर आईडी बना सकते हैं। जिसके बाद, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
  • उस Login आईडी और पासवर्ड के साथ आप इस पोर्टल पर आराम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के साथ-साथ अपने गांव का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
  • जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी क्रमवार तरीके से भरनी होगी।
  • उस फॉर्म में आपको अपना जिला, प्रखंड, गांव के साथ-साथ अपने पंचायत का नाम भी सही तरीके से भरना होगा।

सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद, आप अपना फॉर्म जब ‘Submit’ कर देते हैं, तब उसके बाद जो मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर किया हो, उस पर आपको एक मैसेज प्राप्त होता है। यह नोटिफिकेशन मैसेज होता है जिससे पता चलता है कि आप अपना पंजीकरण ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सफलतापूर्वक कर चुके हैं।

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स्वामित्व योजना के तहत बैंक लोन प्रक्रिया-

Bank Loan Procedure under Swamitva Yojna – मोदी सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण में होने वाले संपत्ति के झगड़ों को रोकना और उनका एक लेखा-जोखा रखना है। साथ ही वे भारत के गांव को विकसित होते देखना चाहते हैं। इसलिए उनकी संपत्ति के बदले उन्हें लोन देने की प्रक्रिया का आरंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाना है। जिसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे मिल जाएगी:

  1. सबसे पहले भारत के प्रत्येक गांव में मौजूद भूमि की मैपिंग एक ड्रोन के इस्तेमाल से की जाएगी। ताकि मानवीय त्रुटि के कारण छोटा-सा भी जमीन का भाग छूट ना जाए।
  2. उसके बाद, उस भूमि के स्वामित्व को दर्शाने के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जो उस भूमि का मालिकाना हक प्रदर्शित करने वाला होगा।
  3. इससे पहले गांव की किसी जमीन पर बैंक लोन प्राप्त नहीं हो पाता था। क्योंकि जब लोन के लिए सर्वे होते थे तब बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती थी। जिसकी वजह से आवेदनकर्ताओं के लोन की अर्जी रद्द कर दी जाती थी।
  4. इसी समस्या को सुलझाने के लिए मोदी सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक गांव में मौजूद संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा बनाकर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  5. फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। इसलिए पोर्टल चालू नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी संपत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते है।

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पीएम स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ-

Benefits from PM Swamitva Yojna – जब सरकार द्वारा गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करा लिया जाएगा। तब उस प्रमाण पत्र के अनुसार कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उस जमीन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। इससे गांव में झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं कम होंगी और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल निकालना भी सरल हो जाएगा।

  • भारत में कानून व्यवस्था धीमी होने की वजह से किसी गांव में यदि कभी जमीन से जुड़ा विवाद उत्पन्न हो भी जाता था। तो उसे सुलझाने में लगभग 20 साल से भी अधिक का समय लग जाया करता था। परंतु इस योजना के आने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावनाओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।
  • इस योजना की मदद से ग्राम परिवारों को आसानी से लोन की प्राप्ति हो जाएगी और साथ ही अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भी वे आवेदन भर पाएंगे।
  • स्वामित्व योजना के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।
  • भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा ड्रोन के द्वारा लिया जाएगा ,जिसके चलते कल्याणकारी विकास योजनाओं को बनाने में भी काफी हद तक सहायता मिलेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रिहायशी भूमि का सीमांकन करने के साथ-साथ उसे मैपिंग करने में भी आसानी होगी। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी संपत्तियों का नामांकन करने में भी सुविधा प्राप्त होगी। इस योजना में लेखा-जोखा रखने से आने वाले वर्षों में पंचायती राज दिवस के दिन पुरस्कारों की घोषणा करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

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किन-किन राज्यों में शुरू हुए है स्वामित्व योजना-

Swamitva Yojna (State-wise) Details – फिलहाल मोदी सरकार के निर्णयों के अनुसार यह योजना अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित केवल 6 राज्यों में ही आरंभ की जा रही है। यदि इसके परिणाम सकारात्मक हुए तो जल्द ही इसे पूरे भारत के प्रत्येक गांव में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार फॉर्म को भरना है? साथ ही किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता इस योजना के दौरान पंजीकरण के समय होगी। इस बात का खुलासा भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार इस योजना के बारे में अन्य जानकारी साझा करेगी, हम आपको अपने इस पोर्टल के माध्यम से बता देंगे। इसके लिए हमारी वेबसाइट पर आते रही। धन्यवाद-

ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल: https://egramswaraj.gov.in/

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