Rabi Crops MSP 2024-25 Hiked by PM Modi Cabinet Committee | Rabi Fasal Sahayata Protsahan Yojana: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पीएम मोदी कैबिनेट समिति द्वारा रबी फसल MSP 2024-25 में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की अगुवाई में सभी अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है। अब Rabi Crops MSP 2024-25 को एमएसपी के फिक्सिंग के साथ बढ़ाकर सभी भारत में उत्पादन की औसत लागत (CoP) के लिए 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। सभी गेहूं किसानों को उत्पादन की औसत लागत से दोगुना से अधिक मिलेगा।
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Rabi Fasal Sahayata Protsahan Yojana
रबी की फसलों को सर्दियों में उगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है। तदनुसार, रबी एमएसपी 2024-25 रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 में विपणन की जाने वाली फसलों के लिए लागू होगा। एमएसपी की यह नई नीति लाभ के एक मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50% का आश्वासन देगी। रबी फसल एमएसपी 2024-25 में वृद्धि 2024 तक किसान की आय को दोगुना करने और उनके कल्याण में सुधार लाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। इस आर्टिकल में हम आपको Rabi Crops MSP 2024-25 Hiked by Cabinet Committee के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।
केंद्र सरकार द्वारा रबी फसल MSP 2024-25 में वृद्धि की गयी
Rabi Crops MSP 2024-25 Hiked by Central Govt – रबी विपणन सीजन 2024-25 में रबी फसलों के विपणन के लिए, एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मसूर (325 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बड़ा लिया गया है।
- रबी फसल एमएसपी 2024-25 में वृद्धि सैफ्लॉवर (270 रुपये प्रति क्विंटल) और चना (255 रुपये प्रति क्विंटल) है। रेपसीड और सरसों का एमएसपी 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाता है।
- गेहूं और जौ के लिए, एमएसपी को 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है और गेहूं किसानों को 109% लागत पर लाभ मिलेगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने के लिए उत्पादन की लागत एक प्रमुख कारक है।
- आरएमएस 2024-25 के लिए रबी फसल एमएसपी में इस साल वृद्धि भारत के भारित औसत सीओपी पर कुसुम को छोड़कर 50% अधिक रिटर्न प्रदान करेगी।
- कुल मिलाकर भारत का औसत भार सीओपी 109% है, गेहूं के लिए 66%, जौ के लिए 66%, चने के लिए 74%, मसूर के लिए 76%, रेपसीड और सरसों के लिए 90% और कुसुम के लिए 50% है।
Rabi Crops MSP 2024-25 Hiked by PM Modi Cabinet Committee-
भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य राज्य एजेंसियां अनाज के मामले में किसानों को मूल्य सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी। संबंधित राज्य सरकारें मोटे अनाज की खरीद केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर करने जा रही हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार एनएफएसए के तहत पूरी खरीद की गई राशि भी वितरित करेगी। केंद्रीय सरकार एनएफएसए के तहत जारी मात्रा के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। NAFED, SFAC और अन्य केंद्रीय सरकार की एजेंसियां दालों और तिलहन की खरीद का कार्य जारी रखेंगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, नोडल एजेंसियों को हुए नुकसान की पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)-
PM Kisan Samman Nidhi Yojana – किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से अपना ध्यान केंद्रित करके एक आय-केंद्रित के लिए स्थानांतरित कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, संघ सरकार ने सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का कवरेज बढ़ाया है। किसान आय बढ़ाने के लिए 31 मई 2019 को हुई पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अंतरिम बजट 2024-25 में PM-KISAN समझौता निधि योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में, 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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पीएम अन्नादता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)-
PM Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan – केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन अभियान (पीएम-एएएसएचए) की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादित फसलों के लिए पारिश्रमिक रिटर्न प्रदान करना है। PM-AASHA योजना में 3 उप-योजनाएँ शामिल हैं:
- मूल्य समर्थन योजना (PSS),
- मूल्य में कमी भुगतान योजना (PDPS),
- और निजी प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम (PPSS) एक पायलट आधार पर शुरू की थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं की सूची देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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