[फॉर्म] सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना

MP Health Insurance Scheme for Govt Employees | Swasthya Bima Yojana Madhya Pradesh Form | सरकारी कर्मचारियों व रिटायरों को 10 लाख का हैल्थ इनश्योरेंस

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MP Health Insurance Scheme 2020: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी “नई स्वास्थ्य बीमा योजना” के बारे में जानकारी देंगे। जल्द ही कमलनाथ सरकार, सरकारी नौकरियों में काम करने वाले और रिटायर कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस सरकारी योजना के बारे में बताते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को 10 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख तक का कैशलेस उपचार मुहैया कराया जाएगा।
सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 के अनुसार सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह के अनुसार लगभग 7.5 लाख सेवारत, कार्यरत और लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस उपचार वाली हैल्थ इनश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त ईलाज लेने के लिए सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य, हैल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। नीचे हम आपको MP CM Kamal Nath Health Insurance Scheme के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वास्थ्य बीमा योजना मध्य प्रदेश-

Mukhyamantri Kamal Nath Health Insurance Scheme Madhya Pradesh – मुख्यमंत्री हैल्थ इनश्योरेंस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों की अच्छी सेहत सुनिश्चित करना है। योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में ही लिया जा सकेगा।
एमपी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 के अंतर्गत अस्पतालों की सूची व लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। अभी योजना का संचालन कैसे करना है कौन-कौन से अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों व रिटायरों को मिलने वाली इस 10 लाख की हैल्थ इनश्योरेंस स्कीम के लिए आवेदन ऑफलाइन लिए जाएंगे या ऑनलाइन इसकी जानकारी अभी फिलहाल साझा नहीं की गई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना-

MP Health Insurance Scheme for Govt Employees – आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें किसी भी कर्मचारी के इलाज में खर्च होने वाली राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पतालों को किया जाएगा। अस्पतालों द्वारा किसी भी तरह का अनावश्यक बिल ना बनाया जाये, इसके लिए भी अतिरिक्त अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने महा आयुष्मान भारत योजना (Maha Ayushman Bharat Yojna) भी प्रदेश में चला रखी है।
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने “मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक” का भी उदघाटन किया है। जिसमें लोगों को उनकी बीमारियों की जांच के लिए किसी तरह की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है और साथ में दवाइयाँ भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

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सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मप्र स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँ-

Key Features of MP Health Insurance Scheme for Serving/Retired Employees – 10 लाख की हैल्थ इनश्योरेंस स्कीम में सरकार अन्य खर्च देने का प्रावधान भी रखा है जिसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इलाज और ऑपरेशन के खर्च के अलावा ओपीडी खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है।
  • इसके साथ ही ऑपरेशन के बाद दवाओं के खर्च के लिए भी अलग से पैसे दिये जाएंगे।
  • रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की जांच के लिए अलग से राशि दी जाएगी।

ध्यान दे – इसके अलावा सिंह ने बताया कि विभिन्न निगमों-बोर्डों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने के लिए विचार किया जा रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत सरकारी कर्मचारी के “पे बैंड” और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन राशि के अनुसार किया जाएगा। मासिक प्रीमियम (Monthly Premium Amount of MP Health Insurance Scheme) अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये होगी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से काटी जाएगी।

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