[Triple Talaq] यूपी योगी तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2019

Yogi Triple Talaq Victims Compensation Scheme In Hindi | UP Govt Scheme for Divorcee Muslim Women | तीन तलाक मुस्लिम पीड़िताओं को 6000 रुपये और नौकरी

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UP Yogi Triple Talaq Victims Compensation Scheme 2019-20: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार सरकार द्वारा शुरू किये गए ‘योगी तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना’ के बारे में जानकारी देंगे। यूपी सरकार तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए राज्य में तीन तलाक पीड़िता योजना (Triple Talaq Divorce Aid Scheme) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को ट्रिपल तलाक पीड़िताओं से मिले और उन्होंने पीड़िता महिलाओं के लिए कई अन्य बड़ी घोषणाएं करी। इस सरकारी योजना के तहत योगी सरकार ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं को सालाना 6,000 रुपए अनुदान के रूप में देगी और जो महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं। उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी।
इसके साथ ही यूपी सरकार पढ़ी-लिखी पीड़िता महिलाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था भी करेगी। जिससे वे अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। तीन तलाक पीड़िता योजना की घोषणा करने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका संविधान के अनुसार उनके क्या-क्या अधिकार हैं। उनके बारे में बताया की वो तलाक के मामले में अब राज्य या केंद्र सरकार से मदद भी मांग सकती हैं। उन्होने यह भी बताया की अब जब मुस्लिम महिलाओं को भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी अधिकार दे दिया है। तो वे ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत जरूर करें। जिससे की प्रशासन अपना काम कर सके। इस आर्टिकल में हम आपको UP Triple Talaq Victims Compensation Scheme के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे है। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़िता अनुदान योजना की मुख्य बातें

Uttar Padesh Triple Talaq Victims Compensation Scheme – जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में “तीन तलाक पीड़िता अनुदान योजना” को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अलावा अन्य मुख्यमंत्री जी ने अन्य बाते भी कहीं जिससे की राज्य में शांति बहाल रहे। महिलाओं का किसी भी प्रकार का हनन ना हो और उनके किसी भी तरह के अधिकारों को ना छिना जा सके:

  • तीन तलाक पीड़िताओं के लिए सीएम योगी ने कहा कि कोर्ट में उनके केस लड़ने की व्यवस्था सरकार करेगी। क्यूंकि ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके पास अपने जीवनयापन के लिए भी पैसे नहीं होते तो वो कोर्ट में केस कैसे लड़ेंगी। इसलिए राज्य सरकार कोर्टकेस में पीड़िता महिला की हर तरह की मदद प्रदान करेगी।
  • इसके साथ ही उन्हे किसी भी तरह की गुजारा करने में परेशानी ना हो इसके लिए सीएम योगी ने कहा कि जो पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं। उनके लिए नौकरी की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए भी उनको हर तरह की सहायता प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • इसके अलावा योगी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति में से भी उन्हें लाभ प्रदान हो इसके लिए भी Triple Talaq Victims Compensation Scheme तैयार कर रही है।
  • तीन तलाक मुस्लिम धर्म में एक कुप्रथा की तरह थी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब महिलाये अपनी आवाज उठा सकती है।
मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू महिलाओं के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं-

UP Welfare Schemes for Hindu Women – मुख्यमंत्री योगी जी ने मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि पुलिस एक शादी करने के बाद, दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुष पर भी कार्रवाई करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख गृह सचिव को भी इसमें तलब किया और कहा की वो उन मामलों को देखें जहां पुलिस काम नहीं कर रही है। और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करें। क्यूंकि कई बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी पुरुष को बचाने के लिए पुलिस पर दवाब बनाया जाता है।

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प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (योगी तीन तलाक पीड़िता योजना)-

Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (Yogi Triple Talaq Divorcee Compensation Scheme) – अभी तक एक साल में ट्रिपल तलाक के सभी 273 मामलों में पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है। सीएम योगी ने बुधवार को कहा, उत्‍तर प्रदेश में पिछले एक साल में 273 ट्रिपल तलाक के मामले सामने आए थे। सभी 273 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। जिन्होंने पूरे जी जान से तीन तलाक की कुप्रथा के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा में लड़ाई लड़ी और इसके साथ ही जिन महिलाओं ने तीन तलाक के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हे भी धन्यवाद किया।
मुख्‍यमंत्री योगी ने कहा कि पांच बार ट्रिपल तलाक कुप्रथा को बंद करने का आदेश दिया गया था। शाह बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी। जिससे इस कुप्रथा के खिलाफ कानून ना बन सके। यहां तक कि आज सोशल मीडिया के जरिए भी ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। ऐसे में यह कानून बहुत जरूरी है।
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दोस्तों, यहाँ हमने आपको यूपी योगी तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना (UP Yogi Triple Talaq Victims Compensation Scheme 2019-20) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आयी है तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस पोस्ट से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

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