[PDF] यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 | UP Population Control Bill PDF Draft In Hindi

UP Population Control Bill 2021 Draft PDF Download | जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश पीडीएफ | 2 Child Policy In Uttar Pradesh PDF Hindi | योगी सरकार की टू-चाइल्ड पॉलिसी रूल्स (नियम)

यदि आप नया विवादास्पद यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके साथ जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट के साथ Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021 PDF का पूरा विवरण साझा करते हैं। यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक सुझावों के लिए आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर जाएं।जैसा कि आपको विदित होगा कि योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी कम UP Population Control Bill Draft PDF राज्यसभा में पेश किया गया था। तभी से सभी की दिलचस्पी इस बिल के बारे में जानने की है। आज के लेख में, हम यूपी सरकार कानून आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी टू-चाइल्ड पॉलिसी रूल्स, बेनिफिट्स और सुझावों के सभी पहलुओं को कवर करेंगे। कृपया आगे पढ़ना जारी रखें।

UP Govt 2 Child Policy Population Control Bill Draft PDF

UP Population Control Bill 2021 Draft

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 का एक ड्राफ्ट सार्वजनिक डोमेन में रखा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी दंपत्ति, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, निम्नलिखित निरुत्साहन के अधीन होगा:

  1. सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करना
  2. राशन कार्ड इकाइयों की सीमा चार तक
  3. स्थानीय निकाय आदि का चुनाव लड़ने पर रोक

यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल २०२१ ड्राफ्ट

2 चाइल्ड पॉलिसी/ विधेयक का उद्देश्य अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित व स्थिर करना है। इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति पात्र दंपत्ति के लिए दो-बच्चे के मानदंडों को प्रोत्साहन के माध्यम से लागू करने और बढ़ावा देने के द्वारा राज्य की आबादी को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण प्रदान करने के उपाय प्रदान करना आवश्यक है। UP Population Control Bill 2021 का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा, जहां लड़के की उम्र इक्कीस वर्ष से कम और लड़की की आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

Overview of UP Population Control Bill 2021 PDF

बिल का नाम यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक २०२१
In English UP Population Control, Stabilization and Welfare Bill 2021
जनसंख्या नीति प्रस्तावित ड्राफ्ट तिथि 11 जुलाई 2021
कानून लागू करने की तिथि 19 जुलाई 2021
उद्देश्य तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना
नीति लगाई जाएगी केवल विवाहित जोड़ों पर
सम्बंधित विभाग राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार
आधिकारिक वेबसइट upslc.upsdc.gov.in
लेख श्रेणी राज्य सरकार योजना
दो बच्चों के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लोक सेवक जो स्वयं या पति/ पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो-बच्चे के मानदंड को अपनाते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे:

  • पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • पानी, बिजली, पानी, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क पर छूट, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  • मातृत्व या, जैसा भी मामला हो, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश।
  • राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि
  • जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज।
एक बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए
  • चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि
  • बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकल बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज
  • भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता।
  • स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा
  • बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • सरकारी नौकरी में एकल बच्चे को वरीयता

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पतियों को विशेष लाभ

विधेयक की धारा 7 में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले दंपति, जिनके केवल एक बच्चा है, स्वयं या पति या पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं, तो सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पात्र होंगे। यदि सिंगल चाइल्ड एक लड़का है, तो अस्सी हजार रुपये की एकमुश्त राशि और अगर सिंगल चाइल्ड एक लड़की है तो एक लाख रुपये दिए जायेंगे।

सरकारी नौकरियों में आवेदन करने पर रोक:

UP Population Control Bill 2021 की धारा 10 कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने से प्रतिबंधित करती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने दो-बाल नीति का उल्लंघन किया है।

“कुछ समय के लिए लागू सरकारी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जो कोई भी, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, दो बच्चों के मानदंड के उल्लंघन में दो से अधिक बच्चे पैदा करता है, वह राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र होगा।”

हालांकि, यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही राज्य सरकार के तहत सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिसके इस अधिनियम के लागू होने के समय दो से अधिक बच्चे हैं, को इस आशय का एक वचन देना होगा कि वे दो-बच्चे के मानदंड के उल्लंघन में कार्य नहीं करेंगे।

UP 2 Child Policy (टू चाइल्ड पॉलिसी) Draft in Hindi PDF

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 जुलाई (रविवार) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन राज्य में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी‘ का ऐलान किया हैं और इससे पहले Uttar Pradesh State Law Commission ने शुक्रवार को प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। जिसको आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं।

Official Website: http://upslc.upsdc.gov.in/

Download: UP Population Control Bill 2021 Draft PDF In Hindi

UP Population Control Bill Draft PDF In Hindi

टू चाइल्ड पॉलिसी प्रावधान इस प्रकार है
  1. UP Population Control Bill ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है।
  2. इसके अलावा ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है।
  3. इस ड्राफ्ट बिल में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है।
  4. बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है।
  5. बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है।
  6. ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।
  7. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है।
  8. इसके उलट, जो लोग टू-चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश ड्राफ्ट बिल में की गई है।

नोट – ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन फीसदी की वृद्धि दे का प्रावधान किया गया है।

UP Govt Population Control Bill Suggestions

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021– 30 बिल ड्राफ्ट पीडीएफ अब यूपी विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in द्वारा जारी किया गया है। अब योगी सरकार की टू चाइल्ड पॉलिसी में विभिन्न मानदंडों, नियमों, बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हालाँकि यह केवल एक ड्राफ्ट विधेयक है और सरकार इसमें सुधार के लिए आम नागरिकों से संशोधनों और अन्य विचारों के सुझाव मांग रही है। अब कोई भी व्यक्ति यूपी टू-चाइल्ड पॉलिसी जनसंख्या नियंत्रण बिल ड्राफ्ट पीडीएफ पर ईमेल द्वारा अपने सुझाव भेज सकता है।

Note – The suggestions on the draft bill have to be sent through e-mail: statelawcommission2018@gmail.com or by post, latest by July 19, 2021.

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6 thoughts on “[PDF] यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 | UP Population Control Bill PDF Draft In Hindi”

  1. Yadi kisi dammpati ke pas niyam lagu hone ke pahle 1 hi bachha hai aur Yadi
    Vo niyam lagu hone ke bad 2 bachhe aur paida karta hai to kya vah niyam ka ullanghan mana jayega

  2. Uday VS Rathore

    निसंदेह समय की मांग के अनुरूप यह मसोदा प्रस्तुत क्या गया है और जल्दी ही निर्णय लेने और कार्यवाही करने की जरूरत है . . इसे जनहित और प्रदेश एवम देश हित में देखा और विचार किया जाना चाहिए . . ना कि राजनीतिक , जाति, धर्म या समुदाय की नज़र से I प्रस्तावित विधेयक में कुछ अधिक स्पष्टता की जरूरत है ,जिससे विधेयक लागू होने के पूर्व के विवाहित व्यक्तियों/परिवारों और बच्चो की स्थिति तथा उन बच्चो की स्थिति स्पष्ट हो सके जो बिना विधिवत विवाह के या “लिव-इन-रिलेशन” या “सामजिक/कानूनी रूप से अवेध” या माता पिता की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व उत्पन्य होगए हो या हो जाय . . आदि आदि . . सामजिक संरचना, रीतियो , रिवाजो और प्रस्तावित कानून की ग्रहिता/स्वीकार्यता के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए I
    इस सन्दर्भ में दूरगामी एवम पूर्वगामी प्रभावों के साथ एक सुझावात्मक नोट आयोग को पृथक् से मेल किया जायगा I

    1. यदि,। इस कानून मे 2‌ के बजाय 3 बच्चो की policy लाई जाए तो पूरा देश इसके साथ दिखेगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में अश्वय विचार करना चाहिए 🙏 केंद्रीय कर्मचारियों जो यूपी के निवासी हैं उनका क्या?

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