RBI Boost Affordable Housing-: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अपने नए कदम में, किफायती घरों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत गृह ऋण सीमाएं बढ़ा दी हैं। अब लोग सस्ती हाउसिंग के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों (10 लाख या उससे अधिक की आबादी के साथ) में 35 लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक गृह ऋण का लाभ उठा सकते हैं। नई संशोधित सीमा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), केंद्र सरकार की एक प्रमुख आवासीय योजना को बहुत बढ़ावा देगी।
आवास ऋण के लिए आरबीआई के संशोधित PSL दिशानिर्देश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निचले आय समूह (LIG) के लोगों के लिए कम लागत वाले आवास प्रदान करेंगे। जनवरी 2014 से, यह पहली बार है जब आरबीआई ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंक तक बढ़ा दी है। अब रेपो दर 6.25% तक पहुंच गयी है और रेपो दर रिवर्स 6% है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए PMAY-सीएलएसएस योजना के तहत, केंद्र सरकार पहले ही 2.68 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। आरबीआई का यह निर्णय मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में संपत्तियों को खरीदने के लिए पहली बार घर खरीदारों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। आरबीआई वक्तव्य के अनुसार, केंद्र सरकार 30 जून 2018 तक एक परिपत्र जारी करेगी।
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भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित गृह ऋण सीमाओं के सकारात्मक प्रभाव
RBI Boost Affordable Housing Scheme – आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दरों में 25 BPS की बढ़ोतरी की है और खुदरा मूल्य के स्तर को लगातार ट्रैक करेगी। इस निर्णय के कुछ सकारात्मक प्रभाव निचे दिए गए हैं:
आवास सीमाएं (RBI Revised Home Loan Limits):
| मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में घर खरीदने वालो के लिए: | निजी क्षेत्र ऋण (PSL) पात्रता के लिए आवास ऋण सीमा अब पीएम अवस योजना के तहत किफायती आवास योजना के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में 28 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये हो गई है। ये ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस बढ़ी हुई सीमा के लिए, पूर्व शर्त यह है कि आवासीय इकाई की कुल लागत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| अन्य क्षेत्रों में गृह खरीदारों (Homebuyers) के लिए: | अन्य सभी क्षेत्रों में गृह ऋण सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़कर 28 लाख रुपये हो गई है। पूर्व शर्त यह है कि आवासीय इकाई (Residential Unit) की कुल लागत 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य संभावित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी गृह खरीदारों (Homebuyers) को प्रेरित करना है और इस प्रकार रियल एस्टेट सेक्टर जो देश के समग्र आर्थिक विकास को जन्म देगी।
पीएम आवास योजना के तहत आरबीआई नई आवास सीमाएं के नकारात्मक प्रभाव-
RBI New Housing Limits under PMAY – रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में यह वृद्धि जनवरी 2014 के बाद पहली बार हो रही है। कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने पहले से ही फंड्स आधारित ऋण दरों (Marginal Cost of Funds Based Lending Rates) की अपनी मामूली लागत बढ़ा दी है। इस नई नीति के नकारात्मक प्रभाव नीचे वर्णित हैं:
- यह किफायती आवास को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है क्योंकि होम लोन ब्याज दर (Home Loan Interest Rates) बढ़ने के असर बहुत ज्यादा हैं।
- यह निर्णय इस तरह संतुलित है कि वास्तविक ईएमआई ब्याज दरों (EMI Interest Rates) में संशोधन के बाद भी महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होगा।
- रियल एस्टेट उद्योग की उम्मीद थी कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी होनी चाहिए। इस वृद्धि से रियल एस्टेट सेक्टर (Real State Sector) की ग्रोथ में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
RBI Boost Affordable Housing – Reserve Bank of India Revises Home Loans Limits-
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दोस्तों, यहां हमने आपको पीएम आवास योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक सस्ती हाउसिंग के लिए संशोधित गृह ऋण सीमा (RBI Boost Affordable Housing – Reserve Bank of India Revises Home Loans Limits under PMAY) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। यदि आपके पास इस लेख से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे अपनी टिप्पणी सबमिट करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।