CG Budget 2020: राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna Chhattisgarh 2020 In Hindi | Check Application Process & MSP Rates | किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य

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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna Chhattisgarh 2020: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़” की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मार्च 2020 को राज्य का बजट पेश कर दिया है, जिसमें हर वर्ग व क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणा सीएम भूपेश बघेल द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में किसानों को राहत देते हुए 5,100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 को शुरू किया जाएगा।

इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति क्विंटल धान की फसल पर 2,500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को भी सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुल 95,650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।

जैसा की आप जानते है की लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CMRGKNY) का ऐलान किया था। सीजी बजट 2020-21 पेश करते समय मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की उनके लिए राज्य का निर्माण सबसे पहले है जो बिना किसानों के हित के बारे में सोच कर पूरा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चिकित्सा, शिक्षा को भी बेहतर बनाने पर भी आगे काम किया जाएगा। नीचे हम आपको CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

CG Budget 2020: राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Govt Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna Details – सीजी बजट सत्र 2020-21 की मुख्य बातें क्या रहीं और किस-किस के लिए कौन-सी योजनाओं की शुरुआत की गई, इसकी जानकारी निम्नलिखित है:

  • गढ़बो नवा छत्तीसगढ़: – स्वस्थ और सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण। जिसके तहत राज्य के सभी परिवारों को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें प्रदेश के 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारी है और कुल लाभान्वित जनसंख्या 2 करोड़ 43 लाख है। इन राशन कार्डाें पर चावल प्रदाय हेतु 3 हजार 410 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में प्रति परिवार को 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार को 2 किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
  • सिंचाई: – बस्तर संभाग में बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • नरवा गरूवा घुरूवा बारी कार्यक्रम: – इस योजना के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिये 20 हजार 810 कार्यों को स्वीकृत किया गया है।
  • नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान: – राज्य में नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 1,603 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
  • मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
  • सब्जियों के लिए छत्तीसगढ़ में फूड पार्क बनाए जाएंगे और बस्तर में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा।
Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna 2020-

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अलावा निराश्रितों, बुजुर्गाें, विधवा महिलाओं एवं नि:शक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़ और मुख्यमंत्री पेंशन योजना मेें 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिये नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थाें की रोकथाम एवं नशामुक्ति केन्द्र का संचालन तथा समुदाय से संबंधित योजनाओं हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों व कार्यों जैसे की आर्थिक स्थिति, स्वच्छ पेयजल, शैक्षणिक विकास-स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण, युवा कल्याण, औद्योगिक विकास, वन संपदा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अजा, अजजा व अन्य पिछड़े वर्गाें का कल्याण, शिल्प, कला, संस्कृति एवं पर्यटन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, अधोसंरचना विकास, परिवहन, विद्युतीकरण आदि के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है।

इसे भी देखें: सीजी मुख्यमंत्री किसान NYAY योजना 2020 आवेदन करें

राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 में आवेदन कैसे करें?

How to Apply for Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के तहत आवेदन कैसे करना है की जानकारी नहीं दी है। लेकिन आशा है कि जल्द ही सरकार इस योजना की पूरी जानकारी साझा करेगी। अभी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे या ऑफलाइन। जैसे ही प्रदेश सरकार इसके बारे में कोई अन्य जानकारी साझा करेगी, हम आपको इस पोर्टल के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।

Latest Update – छत्तीसगढ़ सरकार 21/05/2020 से राज्य में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। कोरोना लॉकडाउन के कारण देश के सभी किसान और गरीब मजदूर परेशान है। इसलिए यह योजना प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने वाली साबित होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में चार किस्तों में 5700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिसकी शुरूआत 21 मई को ही पहली किस्त के रूप में होगी। जिसमें 3300 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे जाएंगे।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)-
  1. प्रश्न – न्याय योजना को न्यूनतम आय योजना (NYAY) क्यों कहते हैं?
    उत्तर – इस योजना के तहत सरकार किसानों को तय किया हुआ न्यूनतम राशि देने की गारंटी देती है, इसीलिए इसे न्यूनतम आय योजना कहा जाता है।
  2. प्रश्न – छतीसगढ़ न्याय स्कीम का पूरा आधिकारिक नाम क्या है?
    उत्तर – इस योजना का पूरा नाम राजीव गाँधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna) है।
  3. प्रश्न – इस योजना को कौन-सा राजनैतिक दल लेकर आया है?
    उत्तर – इस स्कीम को घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही न्याय योजना लागू होने वाली है।
  4. प्रश्न – Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojna से किसको लाभ मिलेगा?
    उत्तर – आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ इस योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार की इस योजना से धान और गन्ना के साथ-साथ मक्का उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
  5. प्रश्न – राजीव गांधी किसान न्याय योजना को कब से शुरू किया जाएगा?
    उत्तर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21/05/2020 से राज्य में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ कर दिया है।

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