Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana 2023 Application Form PDF डाउनलोड लिंक अब ऑफिसियल वेबसाइट @rgkny.cg.nic.in पर उपलब्ध है। यहाँ हम आपको इस लेख के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी प्रदान कर रहें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मार्च 2021 को राज्य का बजट पेश कर दिया है, जिसमें हर वर्ग व क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणा सीएम भूपेश बघेल द्वारा की गई है। इस बजट में किसानों को राहत देते हुए 5,100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना २०२२ को शुरू किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी धान की सही राशि प्रदान करना है। अब तक सरकार द्वारा 5100 करोड़ की राशि का बजट तैयार किया गया है जो सिर्फ किसानों की फसलों के लिए है। CG Kisan Nyay Yojna के तहत लाभार्थी किसानों को 4 किस्तों में यह धनराशि दी जाएगी।
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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Form 2023
जैसा की आप जानते है की लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CMRGKNY) का ऐलान किया था। सीजी बजट 2021-22 पेश करते समय मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की उनके लिए राज्य का निर्माण सबसे पहले है जो बिना किसानों के हित के बारे में सोच कर पूरा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चिकित्सा, शिक्षा को भी बेहतर बनाने पर भी आगे काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुल 95,650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। नीचे हम आपको CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2023 Application Form & MSP Rates के बारे में पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बता रहे हैं। जिसके माध्यम से आप भी योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2023 लिस्ट
सीजी बजट सत्र 2023 की मुख्य बातें क्या रहीं और किस-किस के लिए कौन-सी योजनाओं की शुरुआत की गई, इसकी जानकारी निम्नलिखित है:
- गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ => स्वस्थ और सुपोषित नई युवा पीढ़ी का निर्माण। जिसके तहत राज्य के सभी परिवारों को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें प्रदेश के 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारी है और कुल लाभान्वित जनसंख्या 2 करोड़ 43 लाख है। इन राशन कार्डाें पर चावल प्रदाय हेतु 3 हजार 410 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में प्रति परिवार को 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार को 2 किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
- सिंचाई => बस्तर संभाग में बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नरवा गरूवा घुरूवा बारी कार्यक्रम => इस योजना के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिये 20 हजार 810 कार्यों को स्वीकृत किया गया है।
- नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान => राज्य में नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 1,603 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
- सब्जियों के लिए छत्तीसगढ़ में फूड पार्क बनाए जाएंगे और बस्तर में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा।
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2023 – Highlights
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना (NYAY) |
घोषणा की गयी | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
शुरू की गयी | 21 मई 2022 को |
उद्देश्य | किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी गरीब किसान भाई |
आवेदन मोड | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
पहली किस्त | किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर |
2nd, 3rd, 4th kist list | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rgkny.cg.nic.in/ |
लेख श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana 2023
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अलावा निराश्रितों, बुजुर्गाें, विधवा महिलाओं एवं नि:शक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़ और मुख्यमंत्री पेंशन योजना मेें 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगजनों के लिये नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थाें की रोकथाम एवं नशामुक्ति केन्द्र का संचालन तथा समुदाय से संबंधित योजनाओं हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते। लेकिन हम किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
समर्थन मूल्य से अंतर की राशि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के अंतर्गत देंगे।
किसानों का हित सर्वोपरि है।#HamarCGBudget2020 pic.twitter.com/BTKOUurc6N
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 3, 2020
इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों व कार्यों जैसे की आर्थिक स्थिति, स्वच्छ पेयजल, शैक्षणिक विकास-स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण, युवा कल्याण, औद्योगिक विकास, वन संपदा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अजा, अजजा व अन्य पिछड़े वर्गाें का कल्याण, शिल्प, कला, संस्कृति एवं पर्यटन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, अधोसंरचना विकास, परिवहन, विद्युतीकरण आदि के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की विशेषताएं
Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana 2023 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूरे राज्य में इस योजना को लागू करने का फैसला लिया है, जिसके लिए सरकार ने 51 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया है।
- NYAY योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, इसके लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को बेंच सकें और उसके अंतर्गत मिलने वाले भाव में जो अंतर होगा, उसकी भरपाई सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी।
- किसान न्याय योजना के अंतर्गत DBT ट्रांसफर सुविधा का उपयोग किया जाएगा और पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा, ताकि होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी फसल का उचित दाम पहुंचाने का वादा सरकार की तरफ से किया गया है। इस तरह की योजना अन्य राज्यों में भी पिछले कई वर्षों से चलाई जा रही है, जिनमें मध्य प्रदेश में चलाई जाने वाली भावांतर भुगतान योजना काफी प्रसिद्ध हुई।
किसान न्याय योजना के लिए जरूरी पात्रता व दस्तावेज
Required Eligibility & Documents for Kisan Nyay Yojana in Chhattisgarh – इस राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता व दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
- आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- साथ ही आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी कृषक गरीबी रेखा से नीचे यानि BPL परिवार से होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आधार कार्ड | आयु प्रमाण |
बैंक खाता विवरण | निवास प्रमाण |
पासपोर्ट-साइज फोटो और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?
Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana 2023 के तहत आप दो तरह से यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Online Registration के लिए नीचे कुछ सामान्य चरण दिए गए हैं, जिनका पालन करके आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदकों को संगठन की आधिकारिक वेबसाइट rgkny.cg.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज से आपको ऑनलाइन आवेदन लिंक को खोजना होगा।
- इसके बाद, आपको लिंक पर क्लिक करना होगा और निर्देश स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- निर्देश पढ़ें और “जारी रखें/ आगे बढ़ें” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज एप्लिकेशन फॉर्म के साथ दिखाई देगा, यहाँ पर पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें।
- निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज, स्कैन की गई छवि और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और आगे उपयोग के लिए इसका प्रिंट-आउट लेना न भूलें।
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2023 Form PDF
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना २०२२ में ऑफलाइन पंजीयन करने के लिए आपको सबसे पहले निर्धारित आवेदन फॉर्म का प्रारूप प्राप्त करना होगा।
- या फिर आप ऑफिसियल वेबसाइट से भी Rajiv Gandhi Nyay Yojana Form PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
- योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, कृषक को इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- यहाँ पर कृषक को अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ भुइया का सत्यापन, फसलवार रकबा प्रवष्टि, बोयी गयी फसलों का विवरण आदि भरना होगा।
- अंत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन फॉर्म को प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में जमा करा दें।
Latest Update – छत्तीसगढ़ सरकार 21/05/2021 से राज्य में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। कोरोना लॉकडाउन के कारण देश के सभी किसान और गरीब मजदूर परेशान है। इसलिए यह योजना प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने वाली साबित होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में चार किस्तों में 5700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिसकी शुरूआत 21 मई को ही पहली किस्त के रूप में होगी। जिसमें 3300 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे जाएंगे।
"जो कहा- सो किया"
कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी एवं माननीय राहुल गांधी जी आज करेंगे "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" का शुभारंभ pic.twitter.com/Gs1a4vbueX
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 21, 2020
- छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना को न्यूनतम आय योजना (NYAY) क्यों कहते हैं?
इस योजना के तहत सरकार किसानों को तय किया हुआ न्यूनतम राशि देने की गारंटी देती है, इसीलिए इसे न्यूनतम आय योजना कहा जाता है। - Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana को कौन-सा राजनैतिक दल लेकर आया है?
इस स्कीम को घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किया गया है। - राजीव गाँधी न्याय योजना 2023 से किसको लाभ मिलेगा?
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार की इस योजना से धान और गन्ना के साथ-साथ मक्का उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। - राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त कब आएगी?
आपको बता दें कि अब तक Rajiv Gandhi Nyay Yojana 2023 के तहत सरकार द्वारा 2nd, 3rd, 4th kist भेज दी गयी है। योजना की अगली क़िस्त अक्टूबर या नवंबर माह में लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर (श्रमिक) वापसी योजना ऑनलाइन पंजीयन 2023-24