राजस्थान मुफ्त बिजली योजना: 10,000 रुपये तक फ्री बिजली | Free Electricity Scheme in Rajasthan for Farmers

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सामान्य श्रेणी कनेक्शन वाले ग्रामीण किसानों को एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए राजस्थान में नि: शुल्क विद्युत योजना (Free Electricity Scheme) शुरू की है। यह योजना किसानों की वित्तीय स्थिति बढ़ाने में मदद करेगी और ग्रामीण किसानों (Rural Farmers) के लिए नवंबर 2018 बिलिंग माह से लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे का आकार खराब था जब वह सत्ता में आए और अब राज्य सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपये निवेश करके स्थिति बदल गई है। आज तक, घरेलू बिजली कम से कम 20 से 22 घंटे के लिए उपलब्ध है। यह योजना किसानों को सिंचाई के उद्देश्य के लिए कुछ हद तक मुफ्त बिजली (Free Electricity) प्राप्त करने में सक्षम करेगी और “2022 तक दोगुनी किसानों की आमदनी (Doubling Farmers Income by 2022)” के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा बढ़ावा होगा।

ग्रामीण किसानों के लिए राजस्थान में मुफ्त विद्युत योजना (Free Electricity Scheme in Rajasthan for Rural Farmers)

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी किसानों को सामान्य श्रेणी कनेक्शन (General Category Connections) वाले विशिष्ट किसानों को एक विशिष्ट सीमा के लिए मुफ्त बिजली मिल जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार अपने कृषि बिजली कनेक्शन (Agriculture Electricity Connections) पर लगभग 12 लाख किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक मुफ्त बिजली आपूर्ति मुहैया कराएगी। यह योजना ग्रामीण किसानों के लिए नवंबर 2018 बिलिंग माह से प्रभावी होगी।

  • राजस्थान में फ्री बिजली योजना (Free Electricity Scheme) के तहत, किसानों को पहले अपने बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। इसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए अधिकतम 833 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा।
  • मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को 37,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए “पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project)” पर काम कर रही थी। ऊर्जा विभाग ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर में बिजली वितरण कंपनियों को आदेश जारी किए हैं।
  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान गौरव यात्रा (Gaurav Yatra) की समाप्ति पर सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए यह घोषणा की गई थी। राजस्थान सरकार ने 13 लाख गांवों को विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने और बलात्कार जैसी महिलाओं से संबंधित अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत की है।

नोट – यह निर्णय चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) के कार्यान्वयन से ठीक पहले लिया गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा की है। राजस्थान में 7 दिसंबर 2018 को चुनाव किये जाएगा और 11 दिसंबर 2018 को सभी पांच राज्यों में वोट/परिणाम घोषणा की जाएगी।

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