Pradhan Mantri Gold Amnesty Scheme 2023-24: नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल सभी देशवासियों के लिए है। आज हम आपको बताएंगे की प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द ही एक योजना को लागु करने वाले है जिसको आप और हम “प्रधानमंत्री गोल्ड एमनेस्टी स्कीम” के नाम से जान सकते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को कालेधन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी (Demonetisation) की शुरुआत की थी। जो की एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। इस फैसले के बाद भारत की पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दूसरा बड़ा अहम फैसला गोल्ड एमनेस्टी योजना के माध्यम से लेने जा रहे है। इस योजना के अंतर्गत सभी भारत वासियो को, सरकार को बताना होगा की उनके पास कितना सोना (गोल्ड) है।
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PM Gold Amnesty Scheme 2023
बहुत जल्द भारत सरकार एक गोल्ड एमनेस्टी स्कीम 2023 की घोषणा करने जा रही है, यह योजना उन लोगों के लिए एक अवसर है जो काले धन को सोने में निवेश करते हैं और इसे कर के रूप में कानूनी रूप में संशोधित करते हैं। खबरों के मुताबिक, सरकार टैक्स जमा करने जा रही है और उन व्यक्तियों को क्लीन चिट करेगी जो प्राप्त सोने की घोषणा करेंगे। योजना की सभी जानकारी के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री गोल्ड एमनेस्टी स्कीम 2023-24
PM Gold Amnesty Scheme Details – मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार जल्द ही गोल्ड एमनेस्टी योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत, सरकार ने कहा कि काले धन का निवेश करने वाले स्वर्ण के साधनों का मतलब है, कि बिना चालान के सोना खरीदना उस पर कर का भुगतान करके इसे कानूनी निवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। बिना रसीद के व्यक्ति द्वारा खरीदे गए सोने का पूरा मूल्य कर योग्य होगा। कर की दर 33% प्रभावी दर के साथ लगभग 30% होगी जिसमें Education Cess भी शामिल है। यह योजना सोने के रूप में रखा काले धन की वसूली के लिए मोदी सरकार के एक और प्रयास पर विचार करेगी।
| योजना का नाम | गोल्ड एमनेस्टी स्कीम |
| शुरू किया गया | भारत सरकार द्वारा |
| लॉन्च की तारीख | अभी तक घोषित नहीं की गई है |
| कर की दर | 33% (Includes Education Cess) |
गोल्ड एमनेस्टी योजना की मुख्य विशेषताएं-
Key Features of Gold Amnesty Scheme – गोल्ड एमनेस्टी योजना की निम्नलिखित विशेषताएं है।
- सरकार बिना रसीद के घोषित सोने के कुल मूल्य पर कर एकत्र करेगी।
- सूत्रों के अनुसार, इस अघोषित सोने पर लागू कर की दर शिक्षा उपकर सहित 33% होगी।
- यह कानूनी लोगों द्वारा रखे गए अवैध सोने को परिवर्तित कर देगा।
- यह सरकार द्वारा छिपाए गए पैसे की वसूली के लिए एक और पहल है।
- आयकर माफी योजना की तरह ही, यह योजना भी निश्चित समय अवधि के लिए खुलेगी।
प्रधानमंत्री गोल्ड एमनेस्टी योजना के लाभ-
Benefits of Prime Minister Gold Amnesty Scheme – गोल्ड एमनेस्टी योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं।
- इस योजना की मदद से अघोषित धन को चैनलाइज किया जाएगा।
- यह काले धन की वसूली में मदद करेगा जो लोगों द्वारा छिपी पीली धातु (सोना) के बिना खरीद कर छिपाया जाता है।
- जिन लोगो के पास ख़रीदे हुए सोने की रसीद होगी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- यह योजना भारत में सोने की कुल पकड़ को उजागर करेगी।
- इन सभी जानकारी के लिए सरकार आपको एक तय समय सीमा की तिथियां प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत आपको अपने सोने से सम्बंधित सारी जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी।
पीएम गोल्ड एमनेस्टी योजना का कार्यान्वयन-
Implementation of PM Gold Amnesty Scheme – दो साल पहले, नीतीयोग ने सरकार को स्वर्ण नीति के लिए एक कदम उठाने का सुझाव दिया था। नीतीयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारतीयों के पास रखा गया कुल सोना लगभग 20,000 टन है। लेकिन यदि गैर-आयात किए गए आयात, पैतृक होल्डिंग्स आदि पर विचार करें तो यह मूल्य लगभग 25,000 से 30,000 टन है। सोने का मूल्य 70 लाख करोड़ से अधिक है। अब सरकार इस विषय में एक कदम उठाने पर विचार कर रही है। इससे पहल की जाएगी और स्कीम लॉन्च की जाएगी। सोने के रूप में छुपे काले धन को उजागर करने की योजना अभी भी विचाराधीन है।
नोट – केंद्र सरकार ने अभी तक किन्ही उपायों के साथ गोल्ड एमनेस्टी योजना शुरू करने का निर्णय नहीं लिया है। जैसे ही सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी हम जानकारी को अपडेट कर देंगे।
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