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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार में संसद क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों के बारे में विवरण प्राप्त करें: फंड रिलीज स्टेटमेंट राज्य-जिला प्रोफाइल सुविधाएँ और उपयोगकर्ता मैनुअल

mplads.gov.in Ministry of Statistics & Programme Implementation Govt of India: Get Details about Members of Parliament Area Development Scheme Fund Release Statement State-District Profile Features & User Manual

»»Ω∼सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की जानकारी (Information about MP Local Area Development Scheme)∼Ω««

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 23 दिसंबर 1993 में आरम्भ किया गया था। इस योजना को शुरू करते वक्त सभी सांसदों को पांच लाख रूपये दिए जायेंगे। इस योजना का उद्देश्य संसद के सभी सदस्यों के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम  करनी है की सभी संसद अपने चुनाव राज्य या इलाकें में स्थिर सामुदायिक अधिकार की रचना तथा लोकल आवश्यकताओं पर आधारित ढांचे सहित मूलभूत सेवाओं के नियम के लिए विकासशील कामों की प्रशंसा कर सके। परंतु अब सांसदों को पांच लाख रूपये के बदले हर साल 2 करोड़ रूपये दिए जायेंगे ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भिन्न – भिन्न कामों को पूरा करने में अपना पूरा योगदान प्रस्तुत कर सके। इस योजना के तहत इस कामों में सभी व्यक्तिगत कार्य 20 लाख रूपये से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए अलग से किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। तथा इस योजना के तहत जिले में प्रचलित भिन्न – भिन्न योजना के अंतर्गत ही सांसदों की अनुशंसा को जिला अधिकारी द्वारा संभावित सीमा तक जारी किया जा सकता है। यह योजना शुरुआत में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी। इस योजना को अक्टूबर 1994 में प्रोग्राम एवं सांख्यिकी किर्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना के तहत यह प्रोग्राम कुछ मार्गदर्शी के अंतर्गत शासन करनेवाला है। इस योजना के तहत जिनमे वक्त वक्त पर विस्तृत भूल सुधार भी की गयी है। इस योजना के तहत वर्तमान में कुछ दिशा निर्देश मई 2014 में लागू किये गए थे।

 

Φ⇒सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के उद्देश्य (Objectives of MP Local Area Development Program Scheme)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत रकम हर साल लागू नहीं होती है। बल्कि किसी साल लागू नहीं की गई रकम योग्यता शर्तों के अनुरूप अगले साल में लागू करने के लिए भविष्य में की जाती है।

  1. इस योजना के तहत लोक सभा सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों में कामों की अनुशंसा करेंगे। इसी के साथ राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य चुने गए राज्य के किसी भी जगह के लिए कामों की अनुशंसा करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सभा तथा लोक सभा के नामित सदस्य देश के किसी भी हिस्से में काम की अनुशंसा करेंगे।
  2. इस योजना के अंतर्गत यह योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त अभिलषित योजना प्रोग्राम है।
  3. इस योजना के तहत 1993 में प्रत्येक सांसद के लिए 5 लाख रूपये की रकम लागू की गयी थी। परंतु 1995 में इस राशि को बढाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया गया। 1998 में इस राशि को बढाकर 2 करोड़ रूपये कर दिया गया है। isi के साथ 2011 में इस राशि में बढ़ोतरी कर के 5 करोड़ रूपये कर दी गयी थी। इस योजना के तहत भारत सरकार योग्य कामों के लिए सांसद की सिफारिश पर इस योजना की राशि 2 करोड़ 50 लाख रूपये सभी की 2 किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से जिला प्रशासन को लागू करते है।
  4. इस योजना की शुरआत से ही सड़कों, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा पेयजल जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली सम्पतियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  5. इस योजना के तहत काम योग्यता, वित्त पोषण, निचले स्तर पर निगरानी, सम्पूर्ण किर्यान्वयन, क्रियान्वयन एजेंसी को चुनना, प्राथमिकता तथा मंजूरी जैसे कार्यों को जिला अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

 

Φ⇒सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना की विशेषताएं (Features of the MP Local Area Development Program Scheme)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत जनजातीय नागरिकों के अच्छी समितियों तथा न्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रूपये में बटोरी कर के 75 लाख रूपये कर दी गयी है। तथा जनजातीय इलाकों में नागरिकों के फायदे के लिए सार्वजानिक प्रयोग भवन बनाने हेतु 25 लाख रूपये की ज्यादा रकम का इस्तेमाल किया जाना चाहियें।

  • इस योजना के तहत सार्वजानिक पुस्तकालयों, स्कूलों तथा कॉलेजों के लिए कुछ वितीय प्रतिबंधों के साथ पुस्तकें खरीदने की स्वीकृति है।
  • इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लागू रकम जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराइ जाती है।
  • इस योजना के तहत निष्पादित किये जाने वाले कामों में राज्यों को लेख परीक्षा तथा सिंपल वितीय प्रोसेस का पालन किया जाता है।
  • इस योजना के तहत योजना को जारी करने के लिए जिला प्रसाशन, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार तथा जारी करने वाली संस्थाओं की भूमिका विशेष रूप से निर्धारित है।

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