मध्यप्रदेश कृषि ऋण समाधान योजना 2020: किसान कर्ज राहत स्कीम

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MP Kisan Karj Rahat Yojana 2020-: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण समाधान योजना (Krishi Rin Samadhan Yojana) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। यह ऋण राहत योजना (Loan Waiver Scheme) डिफॉल्टर किसानों के बैंक ऋण पर ब्याज में छूट देगी। सभी किसान जो 30 जून 2017 तक अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ थे, इस योजना के तहत शामिल हो जाएंगे। मप्र किसान कर्ज राहत योजना/एमपी लोन छूट योजना (MP Kisan Karj Rahat Yojana/MP Loan Waiver Scheme) के लिए राज्य सरकार 2600 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। यह बैंक ऋण ब्याज छूट योजना (Bank Loan Interest Waiver Scheme) मध्यप्रदेश  में लगभग 17.78 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी।

राज्य मंत्रिमंडल भी किसानों को 2 किस्तों में अपने ऋण का भुगतान करने की अनुमति देता है। तदनुसार, 15 जून 2018 तक पहली किश्त का भुगतान किया जाना है। पहली किश्त (ऋण राशि का 50%) भुगतान करने के बाद, सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी और डिफॉल्टर किसानों के ब्याज को छोड़ देगी। इसके अलावा, सरकार 2018 में किसी अन्य ऋण के लिए एक नई क्रेडिट सीमा को मंजूरी देगी। इसके लिए, मप्र सरकार ऋण राशि (Credit Amount) का 80% कवर करेगी और बैंक शेष 20% राशि का भार लेंगे। MP Kisan Karj Rahat Yojana की पूरी जानकारी नीचे खंड में देखें। 

मध्यप्रदेश कृषि ऋण समाधान/किसान कर्ज राहत योजना 2020

MP Kisan Karj Rahat/Krishi Rin Samadhan Yojana – जैसे की हमने ऊपर बताया की यह लोन छूट योजना  मध्यप्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे न केवल किसानों के सर से कर्ज का बोझ काम होगा वरन उन्हें आगामी फसल के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। एमपी कृषि ऋण समाधान योजना/किसान कर्ज रहत योजना (Madhya Pradesh Krishi Rin Samadhan/MP Kisan Karj Rahat Yojana) की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

  • 30 जून 2017 तक अपने अंशकालिक ऋण (Defulters) जमा करने में असफल रहने वाले सभी किसानों को ऋण राहत मिलेगी।
  • मप्र कर्ज राहत योजना (MP Karj Rahat Yojna) के तहत मध्यप्रदेश सरकार बैंक ऋण पर ब्याज छोड़ देगी। यह योजना राज्य के लगभग 17.78 लाख डिफॉल्टर किसानों की मदद करेगी।
  • अब किसान अपने ऋण को 2 बराबर किस्तों (Installments) में दे सकते हैं और 15 जून 2018 तक 50% ऋण राशि की पहली किश्त का भुगतान किया जाना है।
  • मूलधन के 50% के भुगतान के बाद, ब्याज छूट (Interest Waiver) दिया जाएगा और वित्त वर्ष 2018 में ऋण के लिए एक नई क्रेडिट सीमा (New Credit Limit) स्वीकृत हो जाएगी।
  • इसके अलावा, शेष मूलधन राशि नकद (Remaining Principal Amount) ऋण 0% ब्याज योजना में परिवर्तित हो जाएगी।
  • राज्य सरकार ने इस मप्र ऋण छूट योजना/कृषि ऋण समाधान योजना (MP Loan Waiver Scheme/Krishi Rin Samadhan Yojana) के लिए 2600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
  • राज्य सरकार को ऋण राशि (Loan Amount) का 80% भार सहन करना होगा जबकि सहकारी बैंकों (Co-oprerative Banks) को कर्ज का 20% भार सहन करना होगा।

कृषि ऋण समाधान योजना (Krishi Rin Samadhan Yojana) डिफॉल्टर किसानों के वित्तीय समावेश में मदद करेगी। जिसका प्राथमिक उद्देश्य “2022 तक किसान की आय को दोगुना करना (Doubling the Farmers Income by 2022” है।

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एमपी कृषक समृद्धि योजना और कल्याणी सहायता योजना-

MP Krishak Samriddhi Yojana & Kalyani Sahayata Yojana – कृषि लोन छूट योजना के अलावा, राज्य कैबिनेट ने गेहूं और धान की फसलों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल और 265 अंतर राशि के पिछले वर्ष बोनस प्रदान करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार 16 अप्रैल और 10 जून 2018 को किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करेगी। इसके अलावा, कृषक समृद्धि योजना (Krishak Samriddhi Yojana) के तहत, सरकार ग्राम, दाल और सरसों की फसलों पर 100 रुपये का बोनस राशि प्रदान करेगी।

MP Krishi Rin Samadhan Yojana (Loan Waiver Scheme for Farmers)
MP Krishi Rin Samadhan Yojana (Loan Waiver Scheme for Farmers)
  1. मध्य प्रदेश सरकार 30 शहरी इलाकों में 1 से 5 लाख के बीच जनसंख्या के साथ 43 नई तहसील (New Tehsils) बनाने जा रही है। भोपाल और इंदौर में 5 नए तहसील होंगे, ग्वालियर और जबलपुर में 3 नए तहसील होंगे, उज्जैन के पास 2 नए तहसील होंगे और 25 अन्य जिलों में प्रत्येक में 1 तहसील होगा। प्रत्येक तहसील को निर्माण के उद्देश्य के लिए 2 करोड़ रुपये, वाहन के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये, एक तहसीलदार, अतिरिक्त और डिप्टी तहसीलदार, सहायक और अन्य कर्मचारी मिलेंगे।
  2. एक अन्य प्रमुख निर्णय मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (Mukhyamantri Kalyani Yojana) का शुभारंभ है। विधवाओं को अब “कल्याणी (Kalyani)” कहा जाएगा। सरकार विधवा पुनर्विवाह पर विशेष जोर देगी और अपने पुनर्विवाह पर प्रत्येक को 2 लाख रुपये मुहैया कराएगी। इसके अलावा, 79 साल की उम्र तक की सभी महिलाओं को पेंशन (Pension) के रूप में 300 रुपये मिलेगा और 79 महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।

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दोस्तों, यहां हमने कृषि ऋण समाधान योजना 2020- किसानों के लिए कर्ज राहत स्कीम मध्यप्रदेश (Krishi Rin Samadhan Yojana for Farmers in Madhya Pradesh- MP Kisan Karj Rahat Scheme) के बारे में पूरा विवरण प्रदान किया। यदि आपके पास इस पोस्ट से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे अपनी टिप्पणी सबमिट करें। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, इस तरह की अधिक कंटेंट के लिए बने रहें।

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