बिहार लोक शिकायत निवारण नियम अधिनियम, सामान्य प्रशासन विभाग: पोर्टल पर आपकी शिकायत-प्रतिक्रिया दर्ज करें, स्थिति की जांच करें, विभाग हेल्पलाइन और ईमेल समर्थन।

lokshikayat.bihar.gov.in Bihar Public Grievance Redressal Rule Act: Register Your Complaint-Feedback on the Portal Check Status Dept Helpline & Email Support

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ψψ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी ψψ

ψψ Bihar Public Grievance Information Act ψψ

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने 5 जून 2016 में किया है। इस अधिनियम के तहत नितीश कुमार जी ने कहाँ की एक निश्चित टाइम के अंदर शिकायतों का प्रतिबंध का क़ानूनी अधिकार उपलब्ध होगा।
इस योजना को जारी करते समय नितीश कुमार जी ने सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य बताया है। इस योजना के तहत उन्होंने कहा की आम नागरिकों को एक निश्चित टाइम पर उनके द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई तथा रोकथाम का क़ानूनी अधिकार उपलब्ध होगा।
इस योजना के तहत नितीश कुमार जी का कहना है की जिन शिकायतों का प्रतिबंध संभव है। उन शिकायतों का निवारण होगा तथा इस योजना के तहत जिन शिकायतों की रोकथाम संभव नहीं है। उन शिकायतों को उनकी वजह बताते हुए एक चिट्टी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत आम लोगों की शिकायतों को 60 दिन के भीतर सुनवाई तथा रोकथाम की जाएगी। इस योजना के तहत इस अधिनियम में शिकायतों की रोकथाम 3 स्तरों पर की जाएगी।
इस योजना के तहत विभागीय, अनु-मंडल तथा जिला के तहत शिकायत की रोकथाम पदाधिकारियों के ऑफिस को स्थापित किया जा रहा है। इस योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 1300 नए पदों की भर्ती निकाली है। इस योजना के तहत अनुमंडल, विभाग तथा जिला स्तर पर बनाये गए इन पदों पर सविंदा के आधार पर भर्ती होगी। इस योजना के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार अभियान सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर मंजूरी 1300 पद तीन चरण के होंगे। इस योजना के तहत तीन श्रेणी में मल्टी टास्किंग स्टाफ, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक आदि के पद युक्त है।
इस योजना के तहत मुख्यालय स्तर पर प्रोग्रामर तथा आईटी प्रबंधक के पदों का भी सर्जन होगा। इस योजना के तहत जिले में लगभग 4200 मुद्दों में से 3473 मामलों का निवारण 6 महीनों में हुआ है। इस योजना के तहत जिले में लगभग 727 मामले अपूर्ण पड़े है। इस योजना के तहत अभी इन मामलों का निवारण नहीं किया गया है। इस योजना के तहत इन मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है। जिनके निवारण की तिथि ख़त्म हो गयी है।  

ψψ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शिकायत दर्ज करने की कार्यविधि ψψ

ψψTo File a Complaint with the State Public Grievance Procedure Act ψψ

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत सादे कागज़ या कानूनी फॉर्म में अपने परिवाद संबंधित लोक शिकायत रोकथाम पदाधिकारी के ऑफ़िस में जमा करा सकते है। इस योजना के तहत शिकायत कॉल सेंटर, ऑनलाइन पोर्टल, एसएमएस, डाक तथा ईमेल के जरिये भी दर्ज करवा सकते है। इस योजना के तहत शिकायत की सुनवाई के लिए किसी भी तरह के पैसे देने की जरुरत नहीं है यह बिलकुल मुफ्त है। इस योजना के तहत लोक शिकायत रोकथाम पदाधिकारी द्वारा ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों के भीतर शिकायत की सुनवाई नहीं करने या फैसले से नाराज़ रहने पर अपीलीय अधिकारी के पास शिकायत की अपील की जा सकती है।

ψψ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में अपीलीय अधिकार का गठन ψψ 

ψψ Bihar Public Grievance Redress Act Constitutes the Appellate Authority ψψ 

Ο⇔  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम योजना के अंतर्गत अनुमंडलीय लोक शिकायत रोकथाम पदाधिकारी का पहला अपीलीय अधिकार अतिरिक्त समाहर्ता, दूसरा अपीलीय अधिकार जिला पदाधिकारी अथवा संशोधन अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को चिन्हित किया गया है।
Ο⇔  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में निश्चित समय के भीतर सुनवाई नहीं होने पर अधिकारियों को मिलेगी सजा। (Bihar Public Grievance hearing within the time fixed in the Act will be punished to the authorities)
Ο⇔  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत निश्चित टाइम पर सुनवाई का ठीक फैसला नहीं देने वाले अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत सजा देने का नियम है। इस योजना के तहत सुनवाई नहीं करने का फैसले से नाराज़ होने की दिशा में पहली अपील, दूसरी अपील या पुनरीक्षण का नियम बनाया गया है।
Ο⇔  इस योजना के तहत पहले अपीलीय अधिकार के तहत बिना किसी सही वजह के निश्चित समय के भीतर सुनवाई तथा रोकथाम का अवसर प्रदान करने में विफलता के रहने पर दूसरी अपील अधिकारी द्वारा सजा अधिरोपित की जाएगी। इस योजना के तहत इसमें दंड की रकम देना भी निश्चित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दंड की रकम अधिकारियों की सैलरी से लेने का नियम बनाया गया है।

ψψ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में प्रतिबंधित परिवाद ψψ 

ψψ Bihar Public Grievance Redress Act Banned Libel ψψ

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक, सेवा निवृत तथा सेवारत के सेवा मुद्दे से समंधित  मुद्दा या ऐसा कोई मुद्दा जिसके तहत किसी भी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो तथा संपर्क का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी मुद्दे या बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत सेवाओं के समंधित शिकायत सयुंक्त नहीं है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की अधिक जानकारी तथा शिकायत के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे :
यहाँ क्लिक करे :-   http://lokshikayat.bihar.gov.in/
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है।

टोल फ्री नंबर है :-  18003456284

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आप अपनी शिकायत ईमेल द्वारा भी भेज सकते है :-
ईमेल आईडी है :-  [email protected]
1 Comment
  1. Anonymous says

    sir tarapur block ma bahut curruption hai kishan ko bhaut problam hai iski jatch ki jai

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