हर दरवाज़े पर क़ानूनी मदद के लिए मधुबाबु ऐन सहायता योजना की जानकारी-उड़ीशा सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम

lawodisha.gov.in Madhubabu Aain Sahayata Yojana-Scheme For Citizens of Odisha To Provide Legal Help-Kanooni Sahayata in Every Doorstep

Contents

♠ हर दरवाज़े पर क़ानूनी मदद के लिए मधुबाबु ऐन सहायता योजना की जानकारी ♠ 

♠ Madhubabu Aain Sahayata Yojana Information for Legal Help 

हर दरवाज़े पर क़ानूनी मदद के लिए मधुबाबु ऐन मदद योजना के तहत ओडिशा सरकार ने पंचायत स्तर पर फ्री क़ानूनी मदद प्रदान करने के लिए मधुबाबु ऐन योजना को आरम्भ किया है। इस योजना को शुरू ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा 24 दिसम्बर 2016 को किया गया था। इस योजना के तहत इसके साथ इस योजना को ओडिशा राज्य के ग़रीबों के लिए भी समर्पित भी किया गया है।

♠ मधुबाबु ऐन सहायता योजना के लक्षण 

♠ Characteristics Of Madhubabu Aain Sahayata Yojana ♠ 

  1. मधुबाबु ऐन योजना के तहत पंचायत ऑफिस या भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में मदद शिविरों आदि का निर्माण करना।
  2. इस योजना के तहत सरकार द्वारा वकीलों को 500 रूपये प्रत्येक मुलाकात के लिए भुगतान करना।
  3. इस योजना के तहत बच्चों, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता, गरीबों तथा जरूरतमंद नागरिकों को फ्री क़ानूनी मदद देना।
  4. इस योजना के तहत 150 रूपये का इनाम क़ानूनी सेवक के महकमे के लिए देना।
  5. इस योजना के तहत एक माह में चार दिन, रविवार या शनिवार आदि को क़ानूनी मदद अधिक उपलब्ध करना।

♠ मधुबाबु ऐन सहायता योजना के लक्ष्य ♠ 

♠ Objectives Of Madhubabu Aain Sahayata Yojana 

ξ⇔  मधुबाबु ऐन योजना के तहत समाज के गरीब नागरिकों को फ्री क़ानूनी मदद प्रदान करना तथा उन्हें न्याय दिलाने में सहायता करना है। इस योजना के तहत राज्य भर में ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाने का उद्देश्य है।

ξ⇔ इस योजना के तहत नागरिकों को उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके क़ानूनी अधिकारों में बेहतर सुधार तथा उनकी सुरक्षा करना है।
ξ⇔ इस योजना के तहत राज्य सरकार मदद केंद्र पंचायत में या राजीव गांधी सेवा केंद्र में होंगे। जिसके तहत ग़रीबों को क़ानूनी विवादों से निपटाया जाएँ। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार या हर महीने चार दिन सहायता सिबिर संगठित होंगे। इस योजना के तहत जिससे की ज्यादातर महिलाओं, पिछड़े वर्गों, ग़रीबों तथा गावों के पुराने पीड़ित नागरिकों के कानूनी विवादों को बिलकुल ख़त्म किया जा सके।
ξ⇔ इस योजना के तहत 500 रूपये प्रत्येक मुलाकात के हिसाब से वकीलों की फीस दी जाएगी। इस योजना के तहत जबकि क़ानूनी सेवक के महकमे के लिए 150 रूपये का ही भुगतान किया जायेगा।

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