हरियाणा कैबिनेट ने नगरपालिका सीमाओं (कोर सीमाओं के बाहर) के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए हरियाणा किफायती आवास नीति (Haryana Affordable Housing Policy) 2023 को मंजूरी दे दी है। यह नीति प्रत्येक बेघर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी के “सभी के लिए आवास (Housing For All)” के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी। पीएम आवास योजना के तहत किफायती आवास नीति हरियाणा में पहचाने गए योग्य पीएमएवाई लाभार्थियों (PMAY Beneficiaries) को लाभ को अधिकतम करेगी।
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Haryana Affordable Housing Policy
गुरुग्राम और फरीदाबाद में अधिकतम आवंटन दर 3500 रुपये प्रति वर्ग फीट है। जबकि सबसे कम आवंटन दर 2100 रुपये प्रति वर्ग फीट है। एएचपी समूह आवास परियोजनाओं की योजना और समापन को प्रोत्साहित करेगी। प्री-डिफ़ाइंड रेट पर प्री-डिफ़ाइंड आकार के अपार्टमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे नगरपालिका सीमाओं के भीतर आवासीय क्षेत्रों में अधिक घर उपलब्ध कराने के लिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। आज तक देश भर में पीएमएवाई- शहरी और पीएमएवाई- ग्रामीण के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दे दी गई है। पीएमएवाई लाभार्थियों को और अधिक घर उपलब्ध कराने के लिए। हरियाणा कैबिनेट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरपालिका सीमाओं (मूल सीमाओं के बाहर) के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए किफायती आवास नीति 2023 को मंजूरी दे दी है।
पीएम आवास योजना 2023 के तहत हरियाणा किफायती आवास नीति
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 15 नवंबर 2023 को आयोजित हरियाणा कैबिनेट समिति की बैठक में किफायती आवास नीति (PMAY) 2023 को मंजूरी दे दी गई। यह नई नीति कोर सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों के लिए है जो नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित हैं।
- किफायती आवास नीति (Affordable Housing Policy) समूह आवास परियोजनाओं की योजना और समापन को प्रोत्साहित करने जा रही है।
- इन परियोजनाओं में, पूर्व निर्धारित आकार के अपार्टमेंट नगरपालिका सीमाओं में पड़ रहे आवासीय क्षेत्रों में किफायती आवास की बढ़ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर लक्षित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ये अपार्टमेंट प्रमुख रूप से शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies) द्वारा पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) लाभार्थियों को दिए जाते हैं।
- इन सभी परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से बिल्डिंग योजनाओं या पर्यावरण मंजूरी देने के अनुमोदन से 2 साल के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है (जो भी बाद में हो)।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद में अधिकतम आवंटन दर 3500 रुपये प्रति वर्ग फीट, पंचकुला में 3000 रुपये प्रति वर्ग फीटहै।
- पिंजौर और कालका, करनाल, अंबाला, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, बावल, रेवारी, में 2500 रुपये प्रति वर्ग फीट है। पलवल, होडल, धारुहेरा और गणौर, और शेष विकास योजनाओं में 2100 रुपये प्रति वर्ग फीट।
सभी के लिए आवास हरियाणा सरकार (Housing for All, Haryana Govt)-
यह सभी के लिए आवास (Housing for All) के मकसद को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री आवास योजना में पहचाने गए लक्षित लाभार्थियों को लाभ को अधिकतम करने में मदद करेगा।
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