Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana 2023 Online Application/ Registration Form is now available on the official website. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (PMGPY) केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही शुरू की जाने वाली एक नई योजना है। पीएमजीपीवाई योजना के तहत, सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यह स्कीम ग्रामीण में चल रही “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” की तर्ज पर शुरू की जाएगी। अगर आप भी प्रधानमंत्री वाहन ऋण योजना के अंतर्गत व्हीकल लोन लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण करना होगा।
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About Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana 2023
पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जिन क्षेत्रों में पहले से ही सड़कों का निर्माण किया गया है। वहां एक वाणिज्यिक वाहन पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में इस योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। वाहन कर्ज योजना फॉर्म भरने के लिए आपको सम्बंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2023 का आवेदन पत्र राज्य में स्थित मुख्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख में हम आपको Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY)/ Interest-Free Commercial Vehicle Loan for Women से जुड़ी सभी जरुरी जानकारी प्रदान कर रहे है। साथ ही आपको PM Gram Parivahan Yojana या Mukhyamantri Parivahan Yojana का लाभ कैसे उठाये इसकी भी जानकारी देंगे। Parivahan Vibhag Bihar – Gram Vahan Loan Yojna की पूरी जानकारी हेतु आगे पढ़ना जारी रखें।
प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (PMGPY 2023) उद्देश्य
Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY Objective) – पीएम ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प पैदा करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन गाँवों और शहरों के बीच की खाई को कम चाहती है, जहाँ सड़कों का निर्माण किया गया है। लेकिन सार्वजनिक परिवहन बहुत कम है।
- इस योजना के तहत, सरकार देश भर के 250 ब्लॉकों में कम-से-कम 1,500 वाणिज्यिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- वाणिज्यिक वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता 10 लोग होंगे।
- देश भर में 80,000 वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बाद में इस योजना का विस्तार किया जा सकता है।
- पीएमजीपीवाई योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण अवधि लगभग 6 महीने होगी।
- सरकार ने इस योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही एक सर्वेक्षण किया है। जिसके बाद PMGPY योजना को देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया।
- सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार, सबसे अच्छा विकल्प 10-22 सीटर वाणिज्यिक यात्री वाहन के लिए ब्याज अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना होगा। जो 20-22 किलोमीटर की दूरी पर चलता है और 10 से 14 छोटे गांवों को जोड़ता है।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार के विकल्प पैदा होने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 वाणिज्यिक पीवी के लिए ग्राम परिवहन योजना
Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana for 80,000 Commercial PVs in Rural Areas – केंद्र सरकार अनुदानित दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक यात्री वाहन प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है।
- PMGPY- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के रूप में नामित होने के लिए, इस योजना को देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर परिवहन प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
- ग्राम परिवहन योजना के तहत, केंद्र सरकार रक्षा कर्मियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक पीवी प्रदान करेगी।
- यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरक होगी जिसे गांवों में सड़क की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
- पीएम ग्रामीण सड़क योजना (PMGPY) के तहत गांवों में सड़कों का विकास अच्छी गति से किया गया है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन इन सड़कों से गायब है।
- पिछले वित्तीय वर्ष के भीतर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 36,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लिस्ट 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
अभी हाल ही में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब नागरिकों के लिए “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY)” शुरू कर दी है। जिसके चौथा चरण में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2023 (4th Phase) के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब नागरिकों को सब्सिडी पर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के द्वारा योग्य लाभार्थियों को तीन या चार पहिये का वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी या अधिकतम 1 लाख रूपये जो भी कम हो वो राशि प्रदान की जायेगी।
- यह योजना राज्य के 8,405 ग्राम पंचायतों में चलाई जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2023-21 में बिहार सरकार द्वारा 42,000 नव युवकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 421 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी की गई है।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उदेश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर अपना स्वयं का वाहन खरीद सकते हैं।
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