Budget 2020-21: केंद्रीय बजट में किसानों के लिए योजनाएं

Farmers Scheme In Union Budget 2020-21 | Download India Budget 2020 PDF & Complete Details In Hindi | केंद्रीय बजट 2020 की सभी जानकारी हिंदी में देखिए

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Farmers Scheme In Union Budget 2020-21: प्रिय पाठकों, जैसा की सभी जानते हैं की मोदी सरकार किसानों के लिए काफी योजनाओ को शुरू किया है। जिनका लाभ अभी तक कई किसानो को मिला है। इसी क्रम में अब सरकार ने अपने India Budget FY 2020-21 में किसानो के लिए कई योजनाओ की घोषणा की है जिसकी जानकारी आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे।

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए बजट में उन्होंने किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया है। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कराड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है और उन्होंने कहा की किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्केट खोलने की जरूरत है।

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मोदी सरकार बजट 2020-21 (केंद्रीय बजट में किसानों के लिए योजनाएं)

Modi Govt Budget 2020-21 (Farmers Scheme In Union Budget) – कृषि क्षेत्र में लगातार नीचे जा रही वृद्धि दर के बीच आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने केन्द्रीय बजट 2020-21 पेश किया है। जैसा कि बजट में होता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन (बजट) आवंटन किया जाता है, उसी तरह कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र में भी केंद्र सरकार के तरफ से बजट पेश किया गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट का प्रस्ताव रखते हुए पुरानी योजनाओं को चालू रखा है तो दूसरी तरफ कुछ नई योजनाओं को शुरू किया है। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यों से कृषि भूमि पट्टे और ठेका खेती के लिए तीन केन्द्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है।

आज के बजट में किसानों के लिए क्या रहा ख़ास देखते हैं एक नजर में किसान समाधान आज की Union Budget 2020-21 का कृषि क्षेत्र के लिए दिए गये बजट का मुख्य अंश लेकर आया है। इसमें पिछले साल घोषित जीरो बजट जैविक खेती योजना पर जोर दिया जाएगा। जैविक उत्पादों को बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार तैयार करना। मॉर्डन एग्रीकल्चर लैँड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करना शामिल है। इसमें राज्यों से कृषि भूमि पट्टे, विपणन, ठेका खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने को कहा जाएगा।

किसानों के लिए घोषित 16 सूत्रीय फॉर्मूला-

16 Points Formula Declared for Farmers – किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूला निम्नलिखित प्रकार से हैं:

  • सरकार कृषि उपज की मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को अमल में लाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देगी।
  • पानी की किल्लत निपटने के लिए 100 जिलों पर फोकस किसा जायेगा।
  • अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएं। जहां पर खेती नहीं हो सकती वहां पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
  • उर्वरक के सही और सीमित उपयोग पर जोर दिया जाएगा। केमिकल फर्टीलाइजर पर कम प्रयोग पर जोर।
  • पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
  • देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधीन करेगा और उसे नये तरीके से बनायेगा। देश में और वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाये जाएंगे इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जायेगा।
  • महिला किसानों के लिए धान्य लक्ष्मी योजना की घोषणा। इसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं को महिलाओं को जोड़ा जायेगा। ये महिला किसान विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी।
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  • जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध, मांस और मछलियों के लिए रेल चलाई जायेगी। ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था होगी।
  • किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना की शुरूआत। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।
  • हॉर्टिकल्चर पैदावार अभी लक्ष्य से ज्यादा है। इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट नेचूरल फार्मिंग को शामिल किया जाएगा। टिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधीन करेगा और उसे नये तरीके से बनायेगा। देश में और वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाये जाएंगे इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जायेगा।
  • खुरपका और मुंहपका, ब्रुसोलिस बीमारी पर रोक लगायेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे।
  • वर्ष 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन बढ़ायेंगे।
  • दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे।
  • नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा, 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।
किसानों के लिए कृषि सम्बंधित ऋण की व्यवस्था-

Arrangement of Agricultural Loans for Farmers – किसानों को अल्पकालीन कृषि लोन दिया जाता है, जिसमें किसानों के द्वारा बैंक से लिए गये लोन पर ब्याज में सब्सिडी दिया जाता है। आज के Union Budget 2020-21 में कृषि लोन का बजट बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। मॉडल कृषि, भूमि लीजिंग अधिनियम, मॉडल कृषि उत्पादन और विपन्न अधिनियम, माँडल कृषि पशुधन सुविधा अधिनियम 2015 बनाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने की योजना है।

और साथ ही नाबार्ड देशभर में 16.2 करोड़ टन क्षमता वाले कृषि गोदामों की मैपिंग व जियों टैगिंग करेगा। आम बजट में किसान रेल और कृषि उड़ान चलाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने फल सब्जी जैसी जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की है। इसके तहत एयरकंडीशनयुक्त (रेफ्रिजरेटेड वैगन) किसान मालगाड़ियां चलाई जांएगी। यह मालगाड़ियां पीपीपी के तहत चलाई जाएगी। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी की ढुलाई के लिए मेल-एक्सप्रेस व मालगाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव किया है।

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बजट 2020- 21 के महत्वपूर्ण स्तंभ-

Important Pillars of Budget 2020-21: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2020 की शुरुआत में कहा कि यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों महात्वाकांक्षी भारत(एस्पायरेशनल इंडिया), सबके लिए (इकोनॉमिक डेवलपमेंट) आर्थिक विकास और संरक्षण समाज (केयरिंग सोसायटी) के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

  1. महत्त्वाकांक्षी भारत (Ambitious India) => इसे कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, वेलनेस, जल और स्वच्छता और शिक्षा और कौशल से संबंधित कार्यक्रमों और योजना में बांटा गया है। यह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने नए भारत के लक्ष्यों को पाने में मददगार होगा।
  2. सबके लिए आर्थिक विकास (Economic Development for All) => इसे प्रधानमंत्री के प्रबोधन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में दर्शाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र सुधार लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक गुंजाइश होगी। दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।
  3. संरक्षण समाज (Protection Society) => हमारा संरक्षण समाज होगा जो मानवीय और दयाभावना से भरा होगा। अन्त्योदय विश्वास का प्रतीक है। डिजिटल गर्वनेंस के जरिए सेवाओं की आसान आपूर्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिये जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना और पेंशन और बीमा प्रवेश के जरिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है।

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यह भी पढ़ें: किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम (सौर पंप सब्सिडी)

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