कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी: जानिए किसे क्या मिलेगा

2nd Installment of Corona Relief Package Released-: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किस्त” की जानकारी देंगे। राहत पैकेज की दूसरी किस्‍त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किये हैं। जिनका जानना आपके लिए बहुत जरुरी है। जैसे कि आपको विदित होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज से कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस करके इस आर्थिक पैकेज के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी।

इसके पहले चरण में उन्‍होंने एमएसमएई (MSME) से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। आज भी निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर मीडिया कांफ्रेंस के माध्यम से इस आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी है। नीचे हम आपको 2nd Installment of Corona Relief Package Released | PM Aatmanirbhar Bharat Abhiyan In Hindi | पीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान स्पेशल पैकेज के तहत दूसरी किस्त की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी: जानिए किसे क्या मिलेगा

Corona Relief Package 2nd Installment – वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए कहा, तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज में निम्न घोषणा की गयी:

1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना: – मार्च 2021 तक मध्यम आय समूह (वार्षिक आय 6-18 लाख रुपये) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का विस्तार किया जायेगा। 2020-21 के दौरान लाभ के लिए 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवार को लाभ दिया जायेगा। 50 लाख सड़क विक्रेताओं की मदद करने के लिए सरकार 5000 करोड़ रुपये के विशेष क्रेडिट सुविधा की घोषणा की गयी।
2. मुद्रा शिशु ऋण भुगतान: – भारत सरकार 12 महीने की अवधि के लिए मुद्रा शिशु ऋण भुगतान के लिए 2% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी और MUDRA-Shishu ऋण भुगतानकर्ताओं को 1500 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी।
3. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स: – प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास के लिए एक योजना शुरू करने के लिए रियायती के माध्यम से पीपीपी मोड के तहत शहरों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाएगी।
4. वन नेशन वन राशन कार्ड लागू: – पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा।
5. दो महीने तक मुफ्त राशन: – प्रवासी मजदूरो को दो महीने के लिये मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार एक किलो चना मिलेगा। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है।

Here's an infographic summarizing the measures announced, for welfare of the migrants and farmers, in the second in the series of #AatmaNirbharBharatAbhiyaan press conferences today#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/a3sr3fF0So

— PIB India (@PIB_India) May 14, 2020

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किसानों और प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं-

• Kisan Credit Card (KCC): – 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया है। साथ ही जिन किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है।
• नाबार्ड लोन योजना: – मार्च और अप्रैल 2020 केवल दो महीने में 63 लाख लोगों के लिये 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण मंजूर किये गये है। नाबार्ड ने अकेले मार्च में ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपये की मदद दी है।
• प्रवासी नागरिकों को मुफ्त खाना: – प्रवासियों के लिए आश्रय स्थापित करने और उन्हें भोजन और पानी आदि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एसडीआरएफ का उपयोग करने की अनुमति दी है। राज्यों को प्रवासी मजदूरों अन्य का ध्यान रखने के लिये 11,000 करोड़ रुपये दिये गये है और शहरी बेघरों को केन्द्र सरकार के खर्च पर प्रतिदिन खाना मुहैया कराया जा रहा है।
• प्रवासी मजदूरों के लिये मनेरगा योजना: – मनरेगा के तहत 13 मई तक 14.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। मनरेगा के तहत उन्‍हें रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। अब Corona Relief Package में भी उनको फायदा होगा।
• स्वयं सहायता समूहों (SHG): – COVID-19 की अवधि में 12,000 स्वयं सहायता समूहों ने 3 करोड़ से अधिक मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया है। पिछले दो महीनों के दौरान शहरी गरीबों के लिए 7,200 नए एसएचजी का गठन किया गया है। PM Relief Package में स्वयं सहायता समूहों को भी फायदा दिया जाएगा।

एक देश ,एक राशन कार्ड 👇🏻#AatmaNirbharBharatPackage

| @narendramodi @FinMinIndia | pic.twitter.com/4HCBEoV3S4

— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) May 14, 2020

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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020-

Income Tax Return Relaxation under PM Relief Package – केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2020-21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकज का ब्यौरा रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के लिये कई तरह की राहतों का एलान करने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिये इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है।

To provide more funds at the disposal of taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, rates of TDS have been reduced by 25% for following non-salaried specified payments. Here is the table of existing & new reduced rates#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Zg2CFijxLF

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 13, 2020

पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज को लेकर किये कुछ बड़े ऐलान-

Corona Relief Economic Package – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसमएई) समेत उद्यमों को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा देने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा देते हुए संवाददाताओं को बताया कि इस स्वचालित कर्ज सुविधा से 45 लाख इकाइयों को लाभ होगा।

Finance Minister Smt. @nsitharaman today announced measures for relief and credit support related to MSMEs, EPF, NBFCs, housing finance corporations, MFIs, discoms, contractors, real estate and Tax.

Read More➡️https://t.co/GNj4bnE7gR#AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/XNl727mt1d

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 13, 2020

वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्ज चार साल के लिये दिया जाएगा और 12 महीने तक किस्त से राहत दी जाएगी। इसके अलावा इस समय कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई्र के लिये ‘फंड ऑफ फंड’ गठित किया जा रहा है, इसके जिरये वृद्धि की क्षमता रखने वाले एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डाली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

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