[Subsidy] बिजली सब्सिडी योजना 2020-21 नई टैरिफ नीति देखें

PM Bijli Subsidy Yojana In Hindi
PM Bijli Subsidy Yojana In Hindi

Bijli Subsidy Yojana 2020-: नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख में हम आपको बिजली सब्सिडी योजना- नई टैरिफ नीति के बारे में जानकारी देंगे। केंद्र सरकार बिजली वितरण और इससे संबंधित क्षेत्र को लेकर पुरानी नीति में सुधार करके बिजली सब्सिडी योजना लेकर आ रही है। इस सरकारी योजना के अंतर्गत सुधारों को लेकर बिजली मंत्रालय ने नई टैरिफ नीति तैयार करी है। बिजली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया कैबिनेट नोट सभी मंत्रालयों को भेज दिया गया है। जिसके लिए मंजूरी मिलते ही इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा।

मोदी सरकार 2.0 के अपने पहले यूनियन बजट 2019-20 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने भाषण में बिजली कंपनियों को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी को बंद करने की बात कही थी। मंत्रालयों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस बिजली सब्सिडी योजना के आने की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में नई टैरिफ नीति के तहत बिजली सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी। इस आर्टिकल में हम Bijli Subsidy Yojana 2020 | Check New Power Traffic Policy Under Electricity Subsidy Scheme | बिजली सब्सिडी योजना- ग्राहकों के बैंक खाते में आएगी सब्सिडी के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

बिजली सब्सिडी योजना | Electricity Subsidy Scheme 2020

नई टैरिफ नीति – केंद्र की बिजली सब्सिडी ग्राहकों को देने वाली योजना में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। इसके लिए पीएम मोदी सरकार ने सभी राज्यों से रिकॉर्ड मांगा है जिसमें यह पता चलेगा की एक साल के अंदर कितनी बिजली का इस्तेमाल करके कितने किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई करी है। ताकि आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में उनके बैंक खाते में बिजली सब्सिडी योजना 2020 के अंतर्गत सब्सिडी राशि (Bijli Subsidy Yojana Amount) डाली जा सके।

अभी तक किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को उन्हे सीधा न देकर बिजली वितरण कंपनियों को दी जाती है। पर हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, बिजली कंपनियों को समय पर सब्सिडी ना मिलने पर उन्हें अपने राजस्व में घाटे का सामना करना पड़ता है। इसी कारण केंद्र सरकार नई बिजली टैरिफ नीति पर काम कर रही है।

Benefits & Features of Bijli Subsidy Yojana-

Electricity Bill Subsidy Scheme – केंद्र की नई टैरिफ नीति बिजली सब्सिडी योजना के लॉन्च होने पर सभी को जैसे की किसानों, बिजली वितरण कंपनियों और बिजली के मीटर बनाने वाली कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। हर साल हमारे देश में जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होती है पर फिर भी बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्यूंकि हमारे देश में बिजली का उत्पादन तो अच्छा होता है पर उसका डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन करते समय बहुत सी बिजली बर्बाद हो जाती है।

बिजली मंत्रालय की नई टैरिफ नीति के आने से तीन साल के अंदर-अंदर हर घर में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा और ग्राहकों को 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी।

  1. इसके अलावा बिजली की पर यूनिट कीमतों में भी कटौती की जाएगी।
  2. वे लोग जो समय पर अपना बिजली का बिल भरते हैं उनको अलग से छूट मिलेगी।
  3. बिजली की चोरी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ सजा का प्रावधान रखा गया है।
  4. साथ ही बिजली चोरी नहीं रोक पाने वाली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
  5. अगर ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति नहीं होती या उनको बिजली की सप्लाई न होने पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को हर्जाना भी मिलेगा। मुफ्त बिजली योजना या बिजली सब्सिडी योजना का लाभ देश के सभी गरीब परिवार उठा सकते हैं।
Bijli Subsidy Yojana 2020-21 (New Update)-

आपको बता दें कि अब ‘मुफ्त बिजली’ या बिजली बिल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लेकर आ रहा है। गौरतलब है कि मतदाताओं को ‘फ्री बिजली’ या बिजली के बिल पर भारी सब्सिडी देने की राजनीति पर जल्द ही विराम लग सकता है। केंद्र सरकार नई बिजली टैरिफ संबंधी पॉलिसी में इस तरह के प्रावधान लागू करने पर विचार कर रही है। यह नीति लागू होने के बाद, कोई सरकार मुफ्त बिजली देने की योजना लागू नहीं कर सकेगी।

हालांकि, राज्य सरकारों के पास अपने मतदाताओं को सस्ती बिजली देने का विकल्प बना रहेगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि नए नियमों के तहत क्रॉस सब्सिडी को 25 फीसदी प्रति वर्ष की दर से कम करना होगा, जिससे आने वाले समय में इसे पूरी तरह खत्म किया जा सके। क्रॉस सब्सिडी के मामले में राज्य सरकारों के माध्यम से अंततः देश पर भार पड़ता है, और सब्सिडी का भुगतान समाज के ही दूसरे वर्ग को करना पड़ता है। वहीं अगर सरकारें चाहती हैं कि वे अपने नागरिकों को मुफ्त बिजली दें, तो उन्हें इसका मूल्य अपने वित्तीय संसाधनों से चुकाना होगा या अपने बजट में अलग से प्रावधान करना होगा।

Other Schemes Announced In Union Budget 2020:

अन्य घोषणाएँ जो मोदी 2.0 सरकार द्वारा यूनियन बजट 2019-20 में करी गयी:

ध्यान दे – सभी पाठक यह ध्यान रखें की यह प्रस्ताव अभी तैयार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही हमें इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी मिलती है, हम सभी जानकारी अपनी इस वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। इसके अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करके सेव कर सकते है, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद-

Key Highlights of Union Budget 2020-21 PIB

Check-Union-Budget-2020-PIB-In-Hindi

दोस्तों, यहां हमने आपको बिजली सब्सिडी योजना (Bijli Subsidy Yojana 2020) नई टैरिफ नीति के बारे में जानकारी प्रदान की है। आशा करते है की आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी। अगर आपको इस पोस्ट से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी टीम आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेगी। हमारी वेबसाइट में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

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