बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना | Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana for SC-ST & OBC Community

Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana 2018 | Rs 60000 Purchase Land House

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लोगों के लिए बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार लोगो को उनके घरों को तैयार करने के लिए भूमि खरीदने के लिए 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करेगी। भूमि की खरीद के बाद, लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY- Grameen) के तहत नए घरों के निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये की सहायता का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बिहार सरकार की “सभी के लिए आवास (Housing for All)” के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं को गरीब लोगों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है और 15 अगस्त 2018 को पहली बार घोषित किया गया था। राज्य सरकार नए घरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क  (Registration Charges) नहीं लेगी। बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना एससी/एसटी/ओबीसी लोगों (SC/ST/OBC People) के लिए अपने घरों के लिए भूमि खरीदने के लिए 60,000 रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, यह योजना लोगों को प्रधानमंत्री आवास (Rural Housing Scheme) के तहत नए घरों के निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये की सहायता का लाभ उठाने में सक्षम करेगी।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana) 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएई-जी) लोगों को नए घरों के निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान कर रही है। लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी श्रेणी (SC/ST/OBC Category) के कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है, ताकि वे अपने घर बना सकें। इसलिए वे पीएमए-जी आवास योजना (PMAY-G Housing Scheme) का लाभ उठाने से वंचित हैं। सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों से ऐसे लोगों की पूरी सूची तैयार की है।
अब राज्य सरकार अपनी एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के लोगों को 60,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपनी जमीन खरीद सकें। इससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) का लाभ उठाने और अपना घर रखने का सपना पूरा हो पायेगा। सरकार इन भूमियों की खरीद पर कोई पंजीकरण शुल्क (Registration Fees) नहीं लेगी।
ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Dept) अगले 5 महीनों में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana) के तहत लगभग 22,000 लोगों को सहायता प्रदान करने जा रहा है।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना (Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana) के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (Official Press Release) पर जाएं।

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बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Bihar Mukhyamantri Gramin Awas Yojana)-

बिहार सरकार ने अपने पुराने घरों के पुनर्निर्माण के लिए 1966 से पहले इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) या अन्य आवास योजनाओं के तहत घरों को प्राप्त करने वाले परिवारों या अपनी भूमि पर नए घरों का निर्माण करने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी परिवारों के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) शुरू है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना की महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़ा सामुदायिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) शुरू की है।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन लोगों को घरों के पुनर्निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी जिन्हें 1996 से पहले इंदिरा आवास योजना या अन्य आवास योजनाओं (Housing Schemes) के तहत घर आवंटित किया गया था।
  • पहले 5 महीनों में, 20,000 से अधिक लाभार्थियों को राज्य सरकार (State Govt) से सहायता राशि मिल जाएगी।
  • बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (MGAY) का प्राथमिक उद्देश्य गरीब लोगों को अच्छे घरों में रहने का लाभ उठाना है।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना के आधिकारिक लॉन्च के साथ-साथ, राज्य सरकार ने भूमि खरीददारी के लिए 60,000 रुपये की सहायता प्रदान करने और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत सहायता के लिए पात्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल शिक्षा सहायता योजना भी शुरू की है।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जब तक लोगों की अपनी छत नहीं मिलती, तब तक बिहार सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगो को नहीं मिल सकता। इसलिए ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Dept) लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि प्रदान करेगा।

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